अल्पसंख्यक , मदरसों और संस्कृत स्कूल के शिक्षकों के लिए खुशखबरी ,बिहार सरकार ने जारी किया वेतन

राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों व मदरसों के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों के लिए खुशखबरी है। ईद के पहले उनके वेतन के लिए शिक्षा विभाग ने राशि का इंतजाम कर दिया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की घोषणा के अगले ही दिन शिक्षा विभाग ने अल्पसंख्यक स्कूलों, मदरसों व संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों व कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए राशि का स्वीकृत्यादेश निर्गत कर दिया।

तीनों प्रकार के स्कूलों के शिक्षकों व कर्मियों के लिए जारी अलग-अलग आदेश में 2021-22 में वेतनादि मद में 650 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में विधिवत रूप में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के वेतनादि भुगतान हेतु 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति एवं तत्काल 33 करोड़ रुपए की विमुक्ति को मंजूरी दे दी गई है|

स्वीकृत राशि का जिलावार आवंटन विशेष सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत किया जाएगा। संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा शिक्षकों, कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी। राशि का भुगतान विधिवत रूप से स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्त शिक्षक-कर्मी को ही किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित 1128 मदरसों एवं 2459 प्लस वन कोटि के मदरसा अंतर्गत अनुदानित 205 मदरसा एवं 609 मदरसा अर्थात कुल 814 मदरसों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों के वेतनादि के भुगतान हेतु 400 करोड़ रुपए की स्वीकृति एवं वित्त विभाग के 1998 के आदेश के बंधेज की शर्तों के अधीन राशि के विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।

स्वीकृत्यादेश में कहा गया है कि राशि जिलों को सीएफएमएस के माध्यम से आवंटित की जाएगी। आवंटित राशि का लेखा-जोखा जिला कार्यालय द्वारा एकदम अलग रखा जाएगा। शनिवार को जारी तीसरा स्वीकृत्यादेश संस्कृत शिक्षकों के लिए है। इसमें कहा गया है कि राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 531 एवं अराजकीय प्रस्वीकृत 86 प्रतिकूल संस्कृत विद्यालय के प्रस्वीकृत पुन:बहाल विद्यालय में से 46 विद्यालयों एवं 205 कोटि के एक विद्यालय, कुल 47 विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में वेतनादि भुगतान हेतु सहायक अनुदान की राशि 150 करोड़ के व्यय की स्वीकृति की जाती है। वित्त विभाग के चौमाही प्रतिशत बंधेज की शर्तों के अधीन राशि के विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।

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