Bihar Corona Update: 101 अनुमंडलों में बनेंगे क्वारंटाइन सेंटर, 14 दिन रहने की होगी व्यवस्था
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपील के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी अनुमंडलो में क्वारंटाइन सेंटर बनाने का काम शुरू कर दिया है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों से अपील की है कि वह घर लौट आयें। बिहार में उनके लिए हर मुमकिन व्यवस्था की जायेगी। इस संबंध में अन्य विभागों को भी दिशा निर्देश दिया गया है कि क्वारंटाइन सेंटर में जब 14 दिनों तक लोग रहें, तो उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।
आपदा विभाग ने सभी अनुमंडलो में क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए डीएम को भी यह निर्देश भेजा है, ताकि उनके सहयोग से सभी अनुमंडल में एक-एक क्वारंटाइन सेंटर बन सकें।क्वारंटाइन सेंटर में नल का जल भी पहुंचेगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी क्वारंटाइन सेंटरों में पानी व शौचालय बनाने की जिम्मेदारी पीएचईडी को दिया है। इसके बाद पीएचईडी ने इस आलोक में काम शुरू कर दिया है। विभाग ने सभी क्वारंटाइन में नल का जल पहुचाने और सेंटर की क्षमता के मुताबिक शौचालय भी तैयार करने का निर्देश अपने अधिकारियों को दे दिया हैं।
सभी राज्यों से आने वालों को रहने की होगी व्यवस्था
सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम (गुड़गांव), नोएडा, कोलकाता, बंगलुरु एवं अन्य शहरों से आने वालों को इन क्वारंटाइन सेंटर में रखा जायेगा। वहीं, जहां अभी कोरोना का फैलाव अधिक है, उन शहरों से आने वालों पर अधिकारी विशेष निगरानी रखेंगे। वैसे जिलाधिकारी चाहें तो वे कुछ और शहरों को भी अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं।
पंचायत भवनों में भी होगी व्यवस्था
अगर अनुमंडल में बने क्वारंटाइन सेंटर में जगह की कमी हुई, तो वहां से सटे पंचायत भवनों में क्वारंटाइन कैम्प बनेगा। 14 दिन के बाद अगर उनमें कोरोना का लक्षण नहीं पाये गये तो उन्हें घर जाने दिया जायेगा, लेकिन वे अगले सात दिनों तक होम क्वारंटाइन में ही रहेंगे। अगर किसी में कोरोना का लक्षण पाया गया तो वैसे प्रवासियों का उपचार किया जायेगा। कैम्प में रखने के दौरान प्रवासियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
क्वारंटाइन सेंटर में ही होगा निबंधन
दूसरे राज्यों से आने वालों का निबंधन श्रम विभाग के माध्यम से वहीं क्वारंटाइन सेंटर में निबंधन किया जायेगा। साथ ही, बैंक खाता, आधार संख्या सहित पूरी जानकारी ली जायेगी, ताकि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। निबंधन के बाद श्रमिकों को उनके स्किल्स के तहत रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा।
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