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पवनदेव चन्द्रवंशी, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बिहार साथ में भाजपा नेता राम कुमार मंडल, डा० एल०बी० सिहं, अजय कुमार, कृष्णनन्दन साव, भाजपा नेता प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी एंव मोदी सरकार के उपर गंभीर आरोप लगांए

पवनदेव चन्द्रवंशी, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बिहार साथ में भाजपा नेता राम कुमार मंडल, डा० एल०बी० सिहं, अजय कुमार, कृष्णनन्दन साव, भाजपा नेता प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी एंव मोदी सरकार के उपर गंभीर आरोप लगांए

पवनदेव चन्द्रवंशी, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बिहार साथ में भाजपा नेता राम कुमार मंडल, डा० एल०बी० सिहं, अजय कुमार, कृष्णनन्दन साव, भाजपा नेता प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी एंव मोदी सरकार के उपर गंभीर आरोप लगांए। पवनदेव चन्द्रवंशी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार पिछड़ा-अतिपिछड़ा घोर विरोधी है। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए इन्होने अपने आपको अतिपिछड़ा-पिछड़ा वर्ग जाति से बतलाए थे। बोले थे आप हमें वोट दो मैं आपको हिस्सेदारी दूंगा आप मुझे प्रधानमंत्री बनाओ मैं आपकी लंबित मांगों को पूरा करूंगा। देश की आम जनता जानती है इन्होनें कहा था कि मैं जातिगत जनगणना देश में कराउंगा। देश की सभी जनता को याद है इन्होने वादा कर मुकर गये। जातिगत जनगणना कराने से मुकरने पर इससे पिछड़े-अतिपिछड़े वर्गो में काफी रोष है। इन्होनें कहा था बिहार के तर्ज पर अतिपिछड़ों को वर्गीकृत कर स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर आरक्षण के तहत केन्द्र में भी अतिपिछड़ों को उनका वाजिब हक दूंगा। देश के वंचित वर्ग जानना चाहता है कि जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट का क्या हुआ तथा उस पर क्या फैसला हुआ ? बिहार सरकार द्वारा भारत सरकार को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने हेतु 12 अतिपिछड़ा जात (1) चन्द्रवंशी (कहार-कमकर) (2) मल्लाह (3) निषाद, (4) बिन्द, (5) नोनिया, (6) कुम्हार (प्रजापति) (7) कानू, (8) लोहार, (9) तुरहा, (10) नाई, (11) आमात (12) बेलदार की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी हैं, साथ ही उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने हेतू 17 अतिपिछड़ा जाति (1) निषाद, (2) बिन्द, (3) मल्लाह, (4) केवट, (5) कश्यप, (6) भर (7) धीमर, (8) बाथम, (9) मछुआरा, (10) राजभर, (11) कहार, (12) कुम्हार, (13) मांझी, (14) तुरहा, (15) गौड़ (16) मेहरा, (17) प्रजापति का अनुशंसा भारत सरकार को भेजी है। इस पर अभी तक कोई हितकारी निर्णय नही लेना यह साफ साफ दर्शाता है कि मोदी सरकार अतिपिछड़ों का घोर विरोधी है। वर्तमान के नगर निकाय चुनाव में अतिपिछड़े वर्गो के आरक्षण कोटा को समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता की बू आ रही है

देश की स्थिति अत्यन्त चिंताजनक है। भय, भुखमरी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से देश का आम आवाम परेशान है। मोदी जी को अभी भी जुमलेबाजी करने से फूर्सत नही है। वर्तमान स्थिति को आम जनता समझ चूकी है। वर्ष 2024 में मोदी सरकार को इसकी भारी कीमत १. चुकानी पड़ेगी।
 

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