केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना को लेकर बिहार के 8.60 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज

केंद्र सरकार की ओर से 5-5 किलो चावल व गेहूं मुफ्त देने की घोषणा से राज्य के 8.60 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले दो महीने तक उपभोक्ताओं को मुफ्त अनाज मिलेगा। कोरोना की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने यहा घोषणा की है।पिछले वर्ष भी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का एलान कर आम उपभोक्ताओं को राहत दी थी। इसके तहत लोगों को राशन कार्ड पर प्रति व्यक्ति मिलने वाले निर्धारित अनाज की मात्रा में जहां 5 किलो तक बढ़ा दी गई है, वहीं उसके साथ पांच किलो अतिरिक्त अनाज (गेहूं अथवा चावल) मुफ्त में देने का प्रावधान कर दिया गया है।गेहूं की मात्र 56.800 मीट्रिक टन खरीद

राज्य ब्यूरो, पटना : राज्य में सरकारी समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना और मसूर की खरीदारी जारी है, लेकिन अभी तक इसकी रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। कोरोना संक्रमण के डर से किसान खरीद केंद्रों तक आने से डर रहे हैं। गेहूं की खरीद 20 अप्रैल से शुरू हुई है। किंतु शुक्रवार की शाम तक महज 56.8 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो पाई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मुताबिक पिछले चार दिनों में मात्र दो जिलों में सात किसान गेहूं बेचने के लिए क्रय केंद्रों पर पहुंचे हैं। बेगूसराय में एक किसान द्वारा 13.8 मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री की गई है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में छह किसानों ने 43 मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री की है। शेष 36 जिलों में किसान गेहूं बेचने के लिए क्रय केंद्रों तक नहीं पहुंचे हैं। केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल रखा है।

चना व मसूर की बिक्री सुस्त

राज्य में चना और मसूर की खरीदारी तो 15 जुलाई से चल रही है, लेकिन पिछले नौ दिनों में अभी तक 100 क्विंटल की खरीद भी नहीं हो पाई है। चना एवं मसूर की बिक्री भी सुस्त है। विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से चना एवं मसूर की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो बाजार दर से कम है। इसलिए भी किसान चना और मसूर की बिक्री हेतु क्रय केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं।