जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, एवं कुछ बड़े कर्मचारियों की संपत्तियों की गहन जांच अविलंब हों=राघवेंद्र कुशवाहा
जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, एवं कुछ बड़े कर्मचारियों की संपत्तियों की गहन जांच अविलंब हों=राघवेंद्र कुशवाहा
मंत्री,सांसद, विधायक, मुखिया, अधिकारियों एवम् कुछ बड़े कर्मचारियों की संपत्तियों की गहन जांच आयकर विभाग एवं प्रवर्तन निदेशालय(ED) से कराने की मांग जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने की है. उन्होंने कहा कि पिछले तीन-चार दिनों में छापेमारी से जिस तरह अवैध संपत्तियों का उजागर हो रहा है उस से राज्य में बढ़ रहे अवैध बेलगाम भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रत्येक साल इन सब लोगों से संपत्तियों का विवरण प्रकाशित करवाते हैं वह महज भोली-भाली जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ भी नहीं है.
श्री कुशवाहा ने कहा कि अगर सुशासन की सरकार में इतने बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी चल रही है तो कैसे यह माना जाए कि न्याय के साथ विकास हो रहा है. उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री इन सभी लोगों की संपत्ति की जांच शीघ्राति शीघ्र नहीं कराते हैं तो उन्हें पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. उनके नाक के नीचे यह सब हो रहा है जो काफी चिंताजनक है. इन सब प्रकरण पर गौर करने से उनके सचिवालय की मिलीभगत की भी आशंका प्रतीत होती है वरना इतना बेधड़क रिश्वतखोरी खुलेआम नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि नीतीश जी का पुराना जुमला था कि भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार बन गया है जो अब उन्हीं के राज में हुबहू चरितार्थ हो रहा है.
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